20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र

20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र

20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘संसद का मानसून सत्र, 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा. उन्होंने आगे लिखा कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य काम-काज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं.।

UCC बिल संसद में हो सकता है पेश

वही माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस सत्र में समान नागरिक संहिता UCC बिल पेश कर सकती है। UCC कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा सकता है। मॉनसून सत्र में कई और बिल पारित होने की संभावना है। इनमें राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन बिल पेश हो सकते हैं।

नई संसद भवन से होगी मानसून सत्र की शुरुआत

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत नई संसद भवन से होगी, जिसका उद्घाटन पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह सत्र 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले समाप्त हो जाएगा। मानसून सत्र में कई विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है।

अरविंद केजरीवाल की धड़कनें बढ़ी

मानसून सत्र के दौरान सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश पर विधेयक ला सकती है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया है। इस मुद्दे पर संसद मे वोटिंग की नौबती भी आ सकती है। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों विभिन्न राज्यों में जाकर समर्थन मांगा है। इसी मुद्दे पर अपने पत्ते साफ नहीं करने पर कांग्रेस से उनकी अनबन हो गई है।

​संसद में हंगामे को आसार

इस बार भी मॉनसून सत्र में जमकर हंगामा होने की आशंका है. आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ लाए अध्यादेश का जमकर विरोधी करेगी। कुछ विपक्षी दल इस मामले में AAP का समर्थन कर सकते हैं. वहीं अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता पर भी हंगामा हो सकता है।

3 जुलाई को बुलाई बैठक

समान नागरिक संहिता को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया है। विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से सुझाव मांगने के मुद्दे पर इन तीनों विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।