मध्यम वर्गीय लोगों को मोदी सरकार देगी होम लोन पर सब्सिडी

मध्यम वर्गीय लोगों को मोदी सरकार देगी होम लोन पर सब्सिडी

• जल्द ही योजना को किया जाएगा लागू

• व्यय वित्त समिति ने दी प्रस्ताव को मंजूरी

• केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी योजना की घोषणा

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नई दिल्ली । मोदी सरकार बहुत जल्द मध्यम वर्ग के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिसके चलते गरीबों और मध्यम वर्गों को होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी। जल्द ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। व्यय वित्त समिति (EFC) ने इस संबंध में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाना है, जहां इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा इस बात की घोषणा की गई थी।

किन योजनाओं को मिलती है ईएफसी की मंजूरी ?

व्यय वित्त समिति को लेकर इस मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की उन योजनाओं, जिनका बजटीय आवंटन 500 करोड़ रुपये से अधिक होता है, उन्हें ईएफसी द्वारा मंजूर किया जाता है। ईएफसी की अध्यक्षता व्यय सचिव करते हैं। ईएफसी ने रियायती होम लोन योजना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

योजना का अंतिम विवरण जल्द होगा जारी – 

हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना को लेकर कहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही गृह ऋण पर ब्याज छूट योजना की शुरुआत करेगी। उन्होंने बताया की वे इस योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने योजना के अंतिम विवरण को बहुत जल्द जारी करने की बी पुष्टी की।

50 लाख से कम होम लोन पर उपलब्ध होगी सब्सिडी – 

इस योजना की कुल लागत करीब 60,000 करोड़ रुपये होने की जानकारी मिली है जो की पांच वर्षों तक चलेगी। इसके तहत कम दरों पर होम लोन की पेशकश की जाएगी और ब्याज में सब्सिडी का बोझ सरकार उठाएगी। वहीं, 20 साल की अवधि के लिए सब्सिडी 50 लाख रुपये से कम के होम लोन पर उपलब्ध हो सकती है। लोन राशि पर प्रति वर्ष 3 से 6 फीसदी की ब्याज छूट मिल सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की तुलना से काफी अलग –

मौजूदा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना से तुलना में यह योजना काफी अलग होगी। पीएमएवाई-यू के तहत शहरी गरीबों के लिए मौजूदा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) की तुलना में नई योजना के लिए पात्र घरों का कारपेट एरिया काफी अधिक होने की संभावना है।

अनुदान सीधे लाभार्थी के खाते में देगी सरकार –

नई योजना के चलते सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाएगा। इसका लाभ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 25 लाख लोगों को मिलेगा। हालांकि, योजना का पूरा आकार घरों की मांग पर निर्भर करेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी योजना की घोषणा – 

इस वर्ष ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार एक नई योजना लाएगी जिससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में किराए के घरों, झुग्गी-झोपड़ियों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं। पीएम ने लोगों से अपना घर बनाने के लिए ब्याज दरों में राहत और बैंकों से ऋण में मदद करने का वादा किया था। जिससे उन्हें लाखों रुपये बचाने में मदद मिलेगी।

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