डेढ़ करोड़ से ज्यादा किसानों तक पहुंचेगी मोदी सरकार
किसानों को मिलेगा सरकार की योजनाओं का तोहफा
तीन महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी शुरू
किसान क्रेडिट कार्ड किसान ऋण पोर्टल और विंड्स मैन्युअल का होगा अनावरण
किसानों को बैंकों से ऋण देने के लिए कदम उठा रही सरकार
नई दिल्ली। देश के किसानों को सरकार की तरफ से खास तोहफा मिलने जा रहा है। तीन महीने में देश के अलग-अलग राज्यों के डेढ़ करोड़ से ज्यादा किसानों तक सरकार तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से पहुंचेगी। एक अक्टूबर से शुरू होने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं में किसानों को दिए जाने वाले क्रेडिट कार्ड से लेकर किसान ऋण पोर्टल समेत मौसम की सटीक जानकारी देने वाले मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम शामिल है।
वित्त मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के सहयोग से केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने का पूरा रोडमैप तैयार कर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित के लिए शुरू की जाने वाली इन योजनाओं का अनावरण कर हर किसान तक पहुंचाने की पूरी योजना की अधिकारियों के साथ चर्चा की।
1 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक चलेगी योजना –
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक किसानों के लिए नई पहल की शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस पहल में घर घर किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाने, किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत करने और विंड्स मैन्युअल का अनावरण कर किसानों को मौसम की समय से पहले दी जाने वाली जानकारी शामिल है। इस योजना को 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा।
नौ करोड़ लाभार्थी कर रहे किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल –
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में तकरीबन नौ करोड़ प्रधानमंत्री लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जल्द ही शुरू होने वाली इस योजना के चलते 3 महीनों के भीतर डेढ़ करोड़ किसानों को घर-घर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं। इसमें छोटे किसानों के साथ-साथ मछुआरों और पशुपालन करने वाले समुदाय को भी शामिल किया गया है।
वहीं केंद्र सरकार का मकसद किसानों को इस योजना के जरिए लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाने का है। इसके चलते किसानों को पहले की तुलना में और आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऋण पोर्टल की शुरुआत भी की गई है।
किसानों को आसानी से उपलब्ध करवाया जाएगा ऋण –
इस पोर्टल की शुरुआत करते वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के किसानों को आसानी से ग्रामीण बैंक को और सहकारी बैंकों से ऋण मिल सके उसके लिए उनकी सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने इस पोर्टल के बारे में बात करते हुए इसके किसानों को बेहतर और आसानी से मिलने वाले ऋण को उपलब्ध कराने महत्वपूर्ण भूमिका होने की बात कही।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहकारी बैंक ज्यादा से ज्यादा किसानों की समस्याओं को दूर करने और आसानी से ऋण उपलब्ध कराने पर अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की पुष्टी की। इसके अलावा वाणिज्य बैंक की तुलना में सहकारी बैंकों की विसंगतियों पर भी अधिकारियों को निर्देश देने के बारे में बताया।
सवा लाख करोड़ तक पहुंचा कृषि बजट –
घर घर केसीसी अभियान के बारे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि यह अभियान किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक पात्र किसान तक अगले तीन महीने में पहुंचकर केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से उनको लाभान्वित करवाएंगे। तोमर कहते हैं कि उनकी सरकार किसानों के हित के लिए हमेशा आगे रही है।
उनका कहना था की यही वजह है कि कृषि बजट में लगातार इजाफा होता जा रहा है। वह कहते हैं कि 2013-14 में कृषि बजट करीब 23,000 करोड़ रुपये था। जो अब सवा लाख करोड़ तक पहुंच गया है। जो इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को कितना महत्व देती है।
किसानों के जीवन में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता –
कृषि मंत्री के मुताबिक, इन पहलों का उद्देश्य कृषि में क्रांति लाना, वित्तीय समावेशन बढ़ाना, डेटा उपयोग के सहयोग से पूरे देश में किसानों के जीवन में सुधार लाना सरकार की प्राथमिकता है।
हमारा YOUTUBE चैनल – https://www.youtube.com/@VyasMediaNetwork
